भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दो पत्र लिखे हैं जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लंबित 43 लाख मामलों के बैकलॉग से निपटने के लिए दो संवैधानिक संशोधनों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का अनुरोध किया गया है।
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